गोविन्द महतो  /  जनकपुरधाम

मधेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले अषाढ १ गते मधेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई ताई–न–तुँईको टुक्रे योजनाहरुले रेडबुक भरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । डा. राउतले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा असन्तुष्टि पोख्दै लेखेका छन, ‘मधेश प्रदेशले ठूल–ठूला योजनाहरु गर्नुपर्ने हो–दुर्भाग्यले ५–१० लाखका ताईँ–न–तूईँका टुक्रे योजनाहरूले रेडबुक भरिएका छन् ।’

संघीयताको उपलब्धि : कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली प्रदेश रंगशाला । संघीयता नहुँदा एउटा ५–१० लाखको झोलूंगे पुल माग्न पनि सिंहदरबारमा धाउँदा धाउँदै जुत्ता खियाउनु पर्ने, जी–हुजुरी गर्नुपर्ने, सिंहदरबारमा छिर्नै नपाइने अवस्था थियो । अब प्रदेशहरु स्वयंले आफ्नो विकासको मोडल र योजना निर्धारण गर्न सक्छन् ।

उनले लेखेका छन, ‘जनमत पार्टीकै नेत्तृत्वको सरकार र मुख्यमन्त्री भए पनि जनमत पार्टीले जनताको बीचबाट बुझेर ल्याएर सिफारिश गरेका प्रायः योजनाहरु परेका छैनन् । जनमत पार्टीले दिएको रोडम्याप अनुसारको दीर्घकालीन् र ’भिजनरी’ योजनाहरु हटाइएका छन् र राखे पनि नाम मात्रको ५–१० लाखको बजेट छुट्टयाइएको छ । यस विषयमा जनमत पार्टी संसदीय दलले र पार्टीले आवश्यक छलफल गर्दैछ ।’

‘मधेश सरकारको रेडबुक बारे : तपाईं जस्तै म पनि पीडित हो । मधेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम २०८२/०८३ (रेडबुक) आएको छ । झल्झल्ती हेर्दा जनमत पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र ’भिजन’ बाट हामी वंचित भएको आभाष भएको छ । जनमत पार्टीले जनताको बीचमा गएर माग गरेका अधिकांश योजनाहरू परेका छैनन्, न त जनमत पार्टीले राखेका गौरवका योजनाहरू÷भिजनरी कार्यक्रमहरू नै परेको छ,’ उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

बिचौलिया वा अन्य पार्टीका माध्यमबाट राखिएका कार्यक्रमहरुमा २५–५० लाख, २ करोड, ४ करोड बजेट राखिएको छ भने, जनमत पार्टीले सिफारिश गरेका कार्यक्रम परी हाले पनि ५–५ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ । उनले लेखेका छन, ‘तल र माथि ’सिरियली’ अरूको योजनामा २५–५० लाख, वा करोडको बजेट छ, तर बीचमा मैले नै दिएको मेरै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी – २ को योजना आयो भने ५–५ लाखको बजेट छ। कस्तो बिडम्बना ! कस्तो प्रतिशोध !’

विगत एक महिनाको दौरान मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसंचार प्रबद्र्धन बोर्ड, खेलकुद परिषद् सहितका ठाउँमा २–३ दर्जन राजनैतिक नियुक्तिहरु हुँदा सबै अरु पार्टीहरुले भागबण्डा गरेर लिए, जनमत पार्टीको तर्फबाट एउटा सदस्य समेत परेनन् । जनमत पार्टीलाई त मधेश सरकारको गतिविधिबाट अनभिज्ञ राखिएको छ, सूचना मागे पनि पाइँदैन । त्यसैले जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरु आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो ।